शैक्षणिक

M.Phil म्हणजेच मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही मान्यताप्राप्त पदवी नसल्याचं विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) स्पष्ट केलं आहे. युजीसीने यासंदर्भात विद्यापीठांना पत्र

परभणी जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात गाजलेल्या बोगस नोकर भरती प्रकरणी तत्कालीन दोन्ही शिक्षणाधिकारी यांच्यांवर कारवाई नंतर आता शिक्षण उपसंचालकांनी थेट 38

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून केवळ तीन वर्षे वयाच्या मुलांनाच नर्सरीमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. शाळा प्रवेशाचे नियम ‘एनईपी-२०२०’च्या नियमांनुसार असावेत, यासाठी धोरण

नवीन शिक्षण धोरणानुसार सध्या राज्यात शालेय अभ्यासक्रमात व्यापक बदल केले जात आहेत. भारत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा कृषी आहे.  यामुळे शेतीचे

प्रत्येक गावात निरक्षरांचे वर्ग तात्काळ सूरू करावेत. त्यासाठी सर्व विभागांनी सहकार्य करावे. राज्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत पुणे जिल्ह्यात निरक्षर व्यक्तींना

रविवारी बारटी, सारथी आणि महाज्योती या फेलोशिपसाठी राज्य सरकारने परीक्षा घेण्यात आल्या आहेत. राज्यभरात ही परीक्षा झाली आहे. मात्र या

संस्था चालक मोठ्या उत्साहाने इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळा सुरू करतात. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून या शाळांमध्ये एकही विद्यार्थ्यांने प्रवेश

एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाअंतर्गत (आईसीडीएस) अंगणवाड्या चालविण्यात येतात. ‘आईसीडीएस’अंतर्गत अंगणवाड्या या सर्व आरोग्य, पोषण आणि शिक्षण विषयक योजनांचे मध्यवर्ती केंद्र आहेत.

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतून वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधीतून नावीन्यपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ देण्याचा

देशातील निवडणूक प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरापासूनच जागरूक करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि