बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांना अटक

नाशिक जिल्ह्यामध्ये शिक्षण विभागात उघडकीस आलेल्या बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांकडून एक अत्यंत मोठी आणि धडक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईचा भाग म्हणून माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. या अटकेमुळे संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षण वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, या घोटाळ्याशी संबंधित अनेक भ्रष्ट प्रवृत्तींचे धाबे दणाणले आहेत.

विशेष तपास पथकाच्या (SIT) चौकशीत बनावट शालार्थ आयडी’, खोट्या वैयक्तिक मान्यता आणि बेकायदेशीर वेतन वितरणाच्या माध्यमातून शासनाची १६० कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात जळगाव जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी शशिकांत भाऊराव हिंगोणेकर (वय ६६) यांना धुळे येथून अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना २७ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

SIT च्या तपासानुसार, २०२२ ते २०२५ या कालावधीत शशिकांत हिंगोणेकर जळगाव येथे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना अनेक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वैध प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करता वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली.नियमांनुसार शिक्षक अथवा कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद करण्यापूर्वी संबंधित नियुक्ती, मंजुरी आणि वैयक्तिक मान्यता आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात अधिकृत प्रस्तावच नसताना थेट मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, एकूण २५९ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नसताना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांची माहिती शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंदवून शासनाकडून नियमित वेतन तसेच थकबाकीची रक्कम काढण्यात आली.यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.

या गैरव्यवहाराची व्याप्ती केवळ जळगावपुरती मर्यादित नसून नाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या चार जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या चारही जिल्ह्यांमध्ये ८४२ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या मागील तारखांच्या दाखवून कागदपत्रे तयार करण्यात आली. प्रत्यक्षात संबंधित नियुक्त्यांचे वैध प्रस्ताव उपलब्ध नसतानाही त्यांना शासकीय वेतनासाठी पात्र ठरविण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शासनाची १६० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक फसवणूकझाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष SIT ने नोंदवला आहे.

यामध्ये संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक तसेच इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे.SIT आता बनावट मंजुरी देण्यामागील संपूर्ण साखळी शोधत आहे. बनावट कागदपत्रे कोणी तयार केली, मंजुरी कोणाच्या स्तरावर मिळाली, शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंदी कशा करण्यात आल्या आणि आर्थिक लाभ नेमका कोणाला झाला याचा तपास सुरू आहे.