गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई आश्रमशाळेची मान्यता रद्द,संस्थाचालकावर फौजदारी कारवाई, सर्व आश्रमशाळांच्या तपासणीचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
गडचिरोली जिल्ह्यातील एका अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहातील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याच्या गंभीर घटनेचे पडसाद मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. घटनेचे गांभीर्य ओळखत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित आश्रमशाळेची शासकीय मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा आदेश दिला. याशिवाय या आदिवासी आश्रमशाळेची तपासणी करून अहवाल दिलेल्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. ही तपासणी करताना केवळ रस्त्यावरच्या आश्रमशाळांची पाहणी करू नका तर दुर्गम भागातील आश्रमशाळांची सुद्धा तपासणी करा. त्यासाठी मुख्य सचिवांनी एक बैठक घेऊन सर्वकष तपासणीची यंत्रणा उभी करण्यात यावी. सर्व विभागांना त्यात समाविष्ट करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री यांनी केल्या.
दुर्घटना रात्री दोन ते अडीच वाजता घडली. विद्यार्थिनी जेवणानंतर जमिनीवर झोपलेल्या असताना सापाने त्यांना दंश केला. विद्यार्थिनींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. धानोरा रुग्णालयात उपचारादरम्यान इयत्ता सहावीतील दीपिका लकडा आणि इयत्ता आठवीतील सुष्मिता मंडल यांचा मृत्यू झाला. गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना इयत्ता दुसरीतील अनु कोरेटी हिचाही मृत्यू झाला.
सध्या इयत्ता पाचवीतील दीपिका मडावी, सहावीतील कविता किरंगा आणि आठवीतील समृद्धी नैताम यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. यापैकी समृद्धी सुरेश नैताम हिची प्रकृती गंभीर आहे.
चौकशी अहवालानुसार आश्रमशाळा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा स्पष्ट झाल्यानंतर धानोरा पोलीस ठाण्यात मुख्याध्यापक प्रशांत ताटपल्लीवार, अधीक्षक भाष्कर भोयर आणि महिला अधीक्षिका भाग्यश्री चिल्लमवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दुर्घटनेने राज्यातील आश्रमशाळांमधील सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीविताची अशी दयनीय व्यवस्था असतानाही तपासणी कशी पार पडली, याचीही चौकशी सुरू आहे.
प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेत शाळेची मान्यता रद्द केली असून दोषींवर फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. आदिवासी विद्यार्थिनींच्या मृत्यूने संपूर्ण जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे. सरकारने अशा घटनांना रोखण्यासाठी आश्रमशाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्याचे आश्वासन दिले आहे.
