शैक्षणिक

शिक्षण घेण्यासाठी गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना कराव लागतो. त्यामुळे अनेकांचे शिक्षण अपुर्ण राहिलेल्याने त्यांचे स्वप्न भंगले जाते.

8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबातील विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला

महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन योजना मान्य करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी

नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेस (NBEMS) ने NEET PG परीक्षेला बसणाऱ्या लाखो उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क कमी केले आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या भातसई आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना अन्नातून 350 विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली आहे. 55

टाटा समूहातील प्रमुख आर्थिक सेवा कंपनी, टाटा कॅपिटल लि.ने देशात आणि परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शंभर टक्के कर्ज देणारी

चंद्रपुरात सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अनुदानीत खाजगी जिजामाता निवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थिनीच्या मृत्यूनंतर तणाव निर्माण झाला आहे. सहा दिवसांपासून या विद्यार्थिनीची

सेमी इंग्लिश शाळांमधल्या शिक्षकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. सेमी इंग्लिश शाळांमधील जे शिक्षक 2022 मधील शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी

हिंगोलीच्या सेनगाव तालुक्यातील हिवरखेडा गावात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकवण्यासाठी शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद सीईओच्या दालनात शाळा भरवली. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – 2020 मध्ये नॅक, एन. बी. ए., एन. आय. आर. फ. अश्या सर्व मूल्यांकन संस्थांच्या प्रक्रियेमध्ये समानता