केंद्र सरकार TET नियमांचा व्यापक फेरआढावा घेणार
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संबंधित नियम व पात्रता निकषांचे व्यापक पुनरावलोकन करण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. शिक्षक, शिक्षक संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि इतर संबंधित घटकांकडून आलेल्या विविध निवेदनांचा व मागण्यांचा विचार करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांसाठी TET पात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आणि टिप्पण्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याची व्यवस्था अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि व्यावहारिक कशी करता येईल, याबाबत आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यमान पात्रता चौकट तपासणे आणि आधीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांशी संबंधित प्रश्नांचा अभ्यास करणे याचा समावेश या पुनरावलोकनात आहे.
सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET पात्रता मिळविताना येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींचे परीक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर परीक्षा नियमित आणि योग्य अंतराने आयोजित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचाही विचार केला जाणार आहे.
या प्रक्रियेत केंद्र व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, शिक्षणतज्ज्ञ आणि इतर संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करण्याचे प्रस्तावित आहे. व्यापक जनहित लक्षात घेता विद्यमान वैधानिक तरतुदींमध्ये बदल आवश्यक आहेत का, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
या ज्ञापनात TETची सध्याची अट तत्काळ रद्द केली आहे किंवा सेवेत असलेल्या शिक्षकांना सूट दिली आहे, असे स्पष्टपणे नमूद नाही. सरकारने केवळ व्यापक विचार-विमर्श आणि पुनरावलोकनाचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णयानंतरच नियमांमध्ये प्रत्यक्ष बदल होतील की नाही, हे स्पष्ट होईल.
केंद्र सरकारने TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) चे नियम आणि पात्रतेच्या निकषांचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे; यात सेवेतील शिक्षकांच्या चिंतांचाही समावेश आहे. TET मधून तात्काळ कोणतीही सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
