महाराष्ट्र

लोकसभा निवडणुकीची सर्वत्र धामधूम सुरू आहे. आयुष्यात एकदाही मतदान केले असेल, तर तुम्हाला निवडणुकीची शाई म्हणजे काय ते कळेल. ज्या

राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशासंदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका अखिल भारतीय

जळगांव: आगामी काळात खते, बियाणे उपलब्ध करून देतानाच शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाकडून कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या कॉम्प्युटर टायपिंग (संगणक टंकलेखन) परीक्षेत डमी उमेदवारांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा परिषदेकडून

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबवल्या जात असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेला लोकसभा आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे निर्बंध आले होते.परंतु,

राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली असल्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (National Education Policy 2020) नुसार शिक्षण क्षेत्रात नव्याने अनेक बदल करण्यात येत आहेत. एनईपीअंतर्गत स्थानिक भाषा

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून समता पंधरवड्याअंतर्गत २०२३-२४ मध्ये बारावी विज्ञान

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) राबविल्या जाणाऱ्या २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश देण्याची प्रक्रिया १६ एप्रिल पासून सुरू केली जाणार असल्याचे

सध्या शिक्षण पद्धतीमध्ये नवनवीन बदल होत आहेत. आजकालच्या वातावरणाचा, त्याप्रमाणे मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि त्यांच्या गरजेचा विचार करून नवनवीन बदल