राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या जागांवर दावा करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तात्पुरती स्थगिती

राज्य शासनाने १४ मे २०२६ रोजी घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या जागांवर दावा करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय नेते आणि विविध संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर सरकारला हा पाऊल उचलणे भाग पडले. या निर्णयामुळे पुढील काळात राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या जागेवर आपला दावा सांगता येणार आहे.

१४ मे रोजी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधी यांमध्ये सवलती घेतल्यास त्यांची गणना केवळ त्यांच्या मूळ राखीव प्रवर्गातच केली जाणार होती. त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर निवड मिळण्यास अपात्र ठरवले जाणार होते. फक्त परीक्षा शुल्क सवलतीचा अपवाद ठेवण्यात आला होता. या धोरणामुळे गुणवंत मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करत अनेक मंत्र्यांनी आणि मागासवर्गीय नेत्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र विरोध दर्शवला.वाढत्या विरोधामुळे सरकारने हा निर्णय तूर्तास स्थगित केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर विधि व न्याय विभाग तसेच राज्याचे महाधिवक्ता यांचे कायदेशीर मत मागवले जाणार आहे. विविध न्यायालयांनी विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम धोरण ठरवले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. सरकारी भरती प्रक्रियेत एकसमानता आणि स्पष्टता आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता, असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, मागासवर्गीय संघटनांनी याला “गुणवत्तेवर अन्याय” आणि “संवैधानिक अधिकारांचा भंग” असल्याचे म्हणत तीव्र विरोध दर्शवला.

या स्थगितीमुळे सध्या खुल्या जागांसाठी सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांना दावा करता येणार आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, अंतिम निर्णय कायदेशीर अभ्यासानंतरच होणार आहे.