१ ऑगस्ट पासून महाराष्ट्र शासनाचे सर्व महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील दस्तऐवज डिजिटल स्वाक्षरीने

इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने १३ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार आता शासनाचे सर्व महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील दस्तऐवज डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र म्हणजेच DSC किंवा आधार आधारित e-Sign द्वारेच निर्गमित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शासनाने सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या संकेतस्थळे, सेवा पोर्टल्स आणि कार्यप्रवाह प्रणालींमध्ये ३१ जुलै २०२६ पर्यंत आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी DSC उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे शासकीय दस्तऐवजांची सत्यता, सुरक्षितता, अखंडता आणि दीर्घकालीन अभिलेखीकरण सुनिश्चित होणार असून ई-Office आणि डिजिटल प्रशासनाला चालना मिळणार आहे.

नवीन धोरणानुसार शासन निर्णय, शासन परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, सूचना, जमीन संपादनासंबंधीच्या अधिसूचना, न्यायालयीन व अर्ध-न्यायिक प्रकरणांचे आदेश, निविदा, करारनामे, सामंजस्य करार, महसूल, वन, आदिवासी, नगरविकास, पायाभूत सुविधा, खनिज आणि पर्यावरणा संबंधीचे आदेश तसेच नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, लाभ, परवाने आणि दायित्वांवर परिणाम करणारे सर्व आदेश आणि प्रमाणपत्रे यांचा समावेश आहे. या सर्व कागदपत्रांसाठी आता १ ऑगस्ट २०२६ पासून केवळ डिजिटल स्वाक्षरीच ग्राह्य धरली जाईल. केवळ अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परिस्थितीतच हस्तस्वाक्षरीत दस्तऐवज स्वीकारले जातील.