जुनी पेन्शन – सरकारला देणारं टेन्शन, नागपूरला कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन जनक्रांती मोर्चा…

राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी नागपूर विधानभवनावर सरकारी कर्मचा-यांनी विराट मोर्चा काढला. राज्यभरातून हजारो सरकारी कर्मचारी या मोर्चात सहभागी झाले.

जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही तर 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा सरकारी कर्मचा-यांनी दिला आहे. पेन्शनच्या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चामुळं सरकारचं टेन्शन वाढल आहे. त्यात उद्धव ठाकरेंनी यशवंत स्टेडियममध्ये जाऊन सरकारी कर्मचा-यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला.त्यामुळे राजकारण देखील चांगलच तापल आहे.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, मी मुख्यमंत्री असताना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू केली होती. पण गद्दारांनी गद्दारी करून आपले सरकार पाडले. जर मी मुख्यमंत्री असतो तर आजचा हा मोर्चा तुम्हाला काढावा लागला नसता. सरकार म्हणून आमचे चेहरे दिसतात,सरकार फक्त घोषणा जाहीर करते. पण कागदावरील घोषणा अमलात आणण्याचे काम तुम्ही सरकारी कर्मचारी करत असतात. एवढ्या महत्त्वाच्या घटकाला स्वतःच्या न्याय मागण्यासाठी आक्रोष करावा लागत असेल आणि गद्दारी करून स्थापन झालेले सरकार त्याकडे कानाडोळा करत असेल. तर मग नुसतं पेन्शन नाही, तर त्यांना टेन्शन देण्याची गरज आहे. असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

सरकारला जाग आणण्यासाठी आणि सरकारला जाब विचारण्यासाठी लाखों कर्मचाऱ्यांचा जनसमुदाय नागपुरात ऐकवटल्याचे पाहायला मिळाले. या जनसमुदायाला विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पाठिंबा दिला आहे. आमच्या काँग्रेस पक्षाची भूमिका जुनी पेन्शन लागू करण्याची आहे. तुमच्या हक्कासाठी यापूर्वीही स्पष्ट भूमिका मी ठेवली असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्यात 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. ही नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यासाठी अन्यायकारक असून 1982 च्या आदेशानुसार जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी या मागणीसाठी गेल्या अठरा वर्षापासून कर्मचारी लढा देत आहेत.

सरकारी कर्मचा-यांच्या मोर्चाचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. सरकार सकारात्मक असल्यानं कर्मचा-यांनी संपावर जाऊ नये, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं. तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विधानपरिषदेत केली.