25 हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द, व्याजासह वेतन वसूल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश…

शिक्षकाची नोकरी मिळावी म्हणून लाच दिलेल्या तब्बल 25 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. 2016 मध्ये पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे, ज्यामध्ये या शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात याव्यात आणि त्या ठिकाणी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांकडून व्याजासह वेतन वसूल करण्यात यावे; असे या आदेशात म्हटले आहे. यासाठी न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 25 हजारांहून अधिक सरकारी शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. 2016 मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने सुमारे 25 हजार 750 पदांवर शिक्षकांची भरती जाहीर केली होती. शिक्षक भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशांचा खेळ झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या भरतीसाठी 5 ते 15 लाख रुपयांपर्यंतची लाच घेण्यात आली होती. त्यानंतर त्याला ‘शिक्षक भरती घोटाळा’ असे नाव देण्यात आले. या प्रकरणी पश्चिम बंगाल हायकोर्टात रिट दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने या सर्व नोकऱ्या रद्द करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाच्या या आदेशाचा परिणाम 25 हजार 750 शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर होणार आहे.

न्यायमूर्ती देबांशू बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद सब्बीर रशीद यांच्या खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करताना असे सांगितले आहे; “शिक्षक भरती घोटाळ्यातून जे लोक दीर्घकाळापासून बेकायदेशीरपणे काम करत आहेत त्यांना आता त्यांचे वेतन व्याजासह परत करावे लागणार आहे.”

या प्रकरणी टीएमसीचे अनेक आमदार आणि नेते आणि शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनाही अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान पार्थ चॅटर्जीच्या साथीदारांकडून करोडो रुपये जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हा घोटाळा 2014 सालचा आहे. त्यावेळी पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती केली होती. 2016 मध्ये त्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रकरणात घोटाळ्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की ज्या उमेदवारांचे गुण कमी आहेत ते गुणवत्ता यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहेत. यासोबतच गुणवत्ता यादीत नाव नसलेल्या लोकांना नोकऱ्या दिल्याचा आरोपही करण्यात आला.