तृतीयपंथीं यांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी ‘मॅट’ कडून महत्त्वाचा आदेश…

सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशाबाबतच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा असल्याने तृतीयपंथींना आरक्षण पुरवण्याचा आदेश देण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बुधवारी असमर्थता दर्शवली. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथींना आरक्षण देण्याची मागणी मॅटने फेटाळली.

तृतीयपंथींना केवळ त्यांची स्वतंत्र ओळख देऊन आणि त्यांच्या हक्कांबाबत जाणीव ठेवून भागणार नसून त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी देऊनच कायद्याचा हेतू साध्य होईल. त्यासाठी सरकारने कल्याणकारी उपायांनी हा मार्ग मोकळा करायला हवा’, असे निरीक्षण नोंदवत तीन तृतीयपंथी उमेदवारांना संधी निर्माण करणारा आदेशही ‘मॅट’ने दिला.

या अर्जदारांना कट ऑफ गुणांपर्यंत पोचण्यासाठी आवश्यक ग्रेस गुण द्यावेत किंवा एकूण गुणांच्या ५० टक्क्यांपर्यंत जे अर्जदार पोहचले असतील त्यांचा संबंधित पदांवरील निवडीबाबत विचार करावा. या अर्जदारांपैकी ४५ टक्के गुणांपर्यंत पोचलेल्या अर्जदाराने वयोमर्यादा ओलांडली असल्यास त्याबाबत सवलत देऊन त्याला आणखी एक संधी द्यावी’, असे खंडपीठाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी सहा आठवड्यांत करण्याचे निर्देशही दिले.