OBC, VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक नाही

OBC, VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी. राज्य सरकारने OBC, VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी 8 लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. त्याच्या जागी राज्य सरकारने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.

यापूर्वी, OBC, VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये होती. त्यामुळे ज्या पालकांचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा पालकांच्या मुलांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळेच नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र स्वीकारण्याऐवजी उत्पन्नाची अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. याअंतर्गत आता हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार उत्पन्न मर्यादा रु. नॉन-क्राइम लेयर प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षण शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल. ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी पालक ज्यांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे; परंतु नॉन क्राइम लेयर प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत 50 टक्के आणि मुलींना 100 टक्के मिळणार आहेत.