व्यवस्थापन हस्तांतरित झाले म्हणून बिगर अल्पसंख्यांक शाळेला अल्पसंख्यांक दर्जा मिळणार नाही

बिगर अल्पसंख्याक शाळेचे, शैक्षणिक संस्थेचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेकडे हस्तांतरित केले तरीही शाळेच्या बिगर अल्पसंख्याक दर्जात कोणताही बदल होणार नाही. परिणामी, हस्तांतरित झालेल्या शाळांना अल्पसंख्याक संस्थांना मिळणारे संरक्षण व इतर तरतुदी लागू होणार नाहीत, असा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.

राज्य शासनाच्या १७ फेब्रुवारी २०१२ च्या निर्णयानुसार, बिगर अल्पसंख्याक व अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात परस्पर सहमतीने बदल करण्यास मान्यता आहे.मात्र, अशा हस्तांतरानंतर बिगर अल्पसंख्याक शाळेला आपोआप अल्पसंख्याक दर्जा मिळतो का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने हे नवे स्पष्टीकरण जारी केले आहे.

नव्या नियमानुसार, कोणत्याही शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्यासाठी ती शाळा धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्याक समुदायाने स्थापन केलेली असणे आणि त्याचे प्रशासनही त्यांच्याद्वारेच चालविले जाणे, या दोन्ही अटींची पूर्तता होणे बंधनकारक आहे. यातील एकाही अटीची पूर्तता न झाल्यास अल्पसंख्याक दर्जा मिळणार नाही.केवळ व्यवस्थापन हस्तांतरित झाले म्हणून बिगर अल्पसंख्याक शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

हस्तांतरणापूर्वी संबंधित शाळेस असलेला बिगर अल्पसंख्यांक दर्जा हस्तांतरणानंतरही कायम असेल. बिगर अल्पसंख्यांक शाळांना तसेच अल्पसंख्यांक शाळांना ज्यावेळी मान्यता दिली जाते, त्यावेळी स्थानिक परिस्थिती, लोकसंख्येचा सामाजिक- आर्थिक स्तर, दळणवळणाची साधने, त्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन विषयक गरजा इत्यादी बाबी विचारात घेतल्या जातात. या दोन्ही प्रकारच्या शाळांना मान्यता देण्याबाबतचे निकष व त्यांचे प्रशासन करण्याबाबतचे नियम भिन्न-भिन्न आहेत. त्यामुळे केवळ व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण झाल्याच्या कारणावरून एखाद्या बिगर अल्पसंख्यांक शाळेस अल्पसंख्यांक शाळेचा अथवा शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा प्राप्त होत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.