शालार्थ आयडी अपहारातून घेतलेली मालमत्ता शासनजमा होणार

नाशिक शहर पाेलिसांच्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) सहाय्यक आयुक्त संदीप मिटके आणि वरिष्ठ निरीक्षक रामदास शेळके यांनी घोटाळ्यात ११ हजार पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केल्यानंतर आता तपास संशयितांच्या काळया कमाईकडे वळवला आहे. संशयितांनी बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेल्या पैशांतून नाशिक व परिसरात बंगले, फार्म हाऊस, सोने, जमिनी आणि महागड्या गाड्या खरेदी केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. हे आर्थिक व्यवहार नेमके कुठून, कसे आणि किती कोटींचे झाले, यासाठी बँकांकडून संशयितांच्या खात्यांचे तपशील मागवण्यात आले आहेत. ​

बोगस आयडीच्या माध्यमातून शासनाची सुमारे १६० कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या संशयितांनी कमावलेली काळी कमाई आता जप्त केली जाण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्यातील जुन्या व नव्या संशयितांची प्रॉपर्टी अटॅच (मालमत्ता जप्त) करण्याची प्रक्रिया नाशिक शहर गुन्हे शाखेने (आर्थिक गुन्हे शाखा) सुरू केली असून, संशयितांचे बँक व्यवहार पडताळण्यासाठी बँकांची मदत घेतली जाणार आहे.

या प्रकरणात नितीन उपासनी (सेवानिवृत्त अध्यक्ष, राज्य शिक्षण मंडळ – सध्या कारागृहात), भाऊसाहेब चव्हाण (तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक) नितीन बच्छाव (तत्कालीन शिक्षणाधिकारी), यांसह वेतन पथक अधीक्षक आणि काही संशयित शिक्षक यांच्या मालमत्तांवर टाच येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, बनावट (Fake) आदेशांवर उपसंचालकांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या आणून देणारा आणि २० ते ३५ लाख रुपये उकळणारा मुख्य एजंट प्रशांत वाडिले (रा. धुळे) सध्या पोलिस कोठडीत आहे. तपासादरम्यान वाडिलेच्या धुळ्यातील सुमारे तीन कोटींच्या आलिशान बंगल्याची माहिती समोर आली असून, हा बंगला सील करून शासनजमा करण्याची तयारी पोलिसांनी केली आहे. वाडिलेने उकळलेले कोट्यवधी रुपये शिक्षण विभागातील कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवले याचा शोध घेतला जात आहे.

SIT च्या आत्तापर्यंतच्या तपासानुसार, शालार्थ घोटाळ्यात १ हजार १९९ संशयितांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संशयितांनी वेतन व इतर बिलांद्वारे शासनाची १६० कोटींची फसवणूक केली आहे. संशयितांविरोधात सबळ पुरावे संकलित करण्याचे काम एसआयटीकडून सुरू आहे. ठोस पुरावे हाती लागल्यानंतर एसआयटीकडून संशयितांविरोधात अटकेची कारवाई केली जाणार आहे. या संशयितांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्थांचे सचिव, संस्थाचालक व अध्यक्षांसह वेतन अदा करणारे लिपिक, मंजुरी देणारे वेतन अधीक्षकांसह शिक्षण उपसंचालकांचा समावेश आहे.

२०१४ पासूनचा हा घोटाळा आहे. संशयितांनी २०१४ ते २०२५ या दरम्यान शालार्थ घोटाळ्याच्या माध्यमातून शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक केली आहे. दाखल फिर्यादीनुसार, २२३ शाळांमधील ८२१ संशयित शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे.