अनाथ असल्याने अनाथांची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची – मंत्री आदिती तटकरे
अनाथांच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहेत. राज्यातील अनाथ मुला मुलींसमोर वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर उपजीविकेचा, निवासाचा, सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. संजय गांधी निराधार योजना सुरू करावी. त्यांना कंत्राटीपदावर घ्यावे. म्हाडा योजनेंतर्गत त्यांना घरकुल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आमदार बच्चू कडू यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून त्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा. पुरेसे कागदपत्रे नसल्यानेही त्यांना अडचणी जातात. बालगृहात आलेल्या मुलांना एका महिन्याच्या आता या सर्व सुविधा मिळाव्यात, असा शासन निर्णयच काढण्यात यावा, असे बच्चू कडू म्हणाले.
अनाथ असल्याने अनाथांची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची आहे. संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत त्यांना लाभ देण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. १८ वर्षांनंतर पिवळी शिधापत्रिका या मुलांना दिली जाणार आहे, त्यानंतर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभही त्यांना मिळेल.
या अनाथांना एक टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. आतापर्यंत ११५ अनाथांना शासकीय नोकरी देण्यात आली. ६ हजार ४४७ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. बालसंगोपन योजनेचा लाभ या मुलांना देण्यात येतो. बालन्याय निधी अंतर्गतही निधी देण्यात येतो. २५ लाभार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाने केला आहे. दर महिना चार हजार रुपयेही त्यांना दिले जातात. येत्या १५ दिवसांत स्वतंत्र बैठक घेऊन आणखी काही योजना अनाथांसाठी सुरू करता येऊ शकतात का, यावर विचार केला जाईल, असे आश्वासन आदिती तटकरे यांनी दिले.
