RTE प्रवेशाचा मार्ग मोकळा,न्यायालयाचा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भांत उच्च न्यायालयाने विद्यार्थी व पालकांच्या बाजूने निर्णय देत राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेले सर्व निर्णय व आदेश रद्द केले आहेत.परिणामी आरटीई प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.त्यामुळे लवकरच राज्यातील रखडलेली आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या प्रक्रियेतून (आरटीई) खासगी, विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबतची राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेली अधिसूचना आणि त्यानंतरचे शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केले आहेत. त्यामुळे बहुप्रतीक्षेत असणाऱ्या लाखो बालकांचा राज्यातील खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक ,वंचित घटकातील मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये किंवा पूर्व प्राथमिक वर्गात २५ टक्के आरक्षण दिले.त्यानुसार गेली दहा वर्ष महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सात लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला.परंतु, महाराष्ट्र शासनाने शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती दिली नाही.त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होत आहेत. त्यावर राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले. तसेच स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाहीत,अशा स्वरूपाचा कायद्यात बदल केला. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला.त्यात सरकारी शाळेपासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या खासगी शाळांना प्रवेश प्रक्रियेतून वगळ्यात आले.

राज्य सरकारच्या ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेविरोधात अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. अशाच प्रकारची जनहित याचिका मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस यांनीही दाखल केली. या याचिकांवर मागील आठवड्यात उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकेवर शुक्रवारी निर्णय दिला असून या निर्णयामुळे प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

उच्च न्यायालयाने निकालात नेमके काय सांगितले..

शिक्षण हक्क कायदा २००९ कलम १२ (१)(क) नुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या केंद्र सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकारला बदल करता येणार नाही. तसेच, राज्य सरकारने केलेला बदल आणि नव्याने काढलेली अधिसूचना ही केंद्र सरकारच्या मूळ कायद्यातील तरतुदीशी विसंगत आहे. त्यामुळे ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे.

खासगी शाळांनी यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरीही, मूळ कायद्याप्रमाणे त्यांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यांनी एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा वाढवून घ्याव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

भारतीय संविधानातील ‘अनुच्छेद २१ अ’ नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा उल्लेख आहे. संविधानाच्या मूळ तरतुदीशी देखील राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारीला काढलेली अधिसूचना विसंगत असल्याने न्यायालयाने ती अधिसूचना रद्द केली आहे.