RTE अंतर्गत इंग्रजी शाळा प्रवेश प्रक्रिया, शासनाच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती…
राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशासंदर्भात विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा व मोमेंट फॉर पीस जस्टीस अँड सोशल वेल्फेअर यांनी दाखल केली होती.
सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. त्यात राज्य शासनाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळू शकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली असल्याचे अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे डॉ.शरद जावडेकर यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून सुमारे दहा ते बारा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या 25% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु, राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण स्वीकारले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल,अशी नियमावली तयार केली.
यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या आधी सूचनेला स्थगिती दिली आहे.
उच्च न्यायालयाने शासनाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्याने आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या दोन लाखांहून अधिक प्रवेश अर्जांचे पुढे काय, हा मोठा प्रश्न शालेय शिक्षण विभागासमोर उभा राहिला आहे. वाढीव मुदतीनुसार १० मेपर्यंत पालकांना अर्ज करता येणार आहेत. पण, न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर शालेय शिक्षण विभागाकडून खाली काहीच सूचना प्राप्त न झाल्याने पालक देखील संभ्रमात आहेत.
‘आरटीई’तील नवीन बदलानुसार खासगी अनुदानित शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा शिल्लक ठेवून बाकीचे प्रवेश करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार बहुतेक शाळांनी २५ टक्के जागा ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी शिल्लक ठेवून बाकीचे प्रवेश पूर्ण केले आहेत. मात्र, आता पूर्वीप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय झाल्यास त्या २५ टक्के रिक्त ठेवलेल्या जागांवर ऐन शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर विद्यार्थी शोधण्याची वेळ खासगी शाळांवर येवू शकते. तरीपण, नेमका बदल काय होईल हे उच्च न्यायालयाच्या १२ जूनच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
