नागपूर

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचं पालन न केल्यामुळे शिक्षण सचिवांच्या अटकेचे आदेश.

नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे