हिंदी विषय बाबतचे २ जीआर रद्द, राज्य सरकारचा निर्णय

राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवली जाण्याच्या निर्णयाला कठोर विरोध केला जात होता, हाच विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह पत्रकार परिषदेमध्ये हिंदी सक्तीबाबत सुरु असलेल्या प्रकरणावर भाष्य केले. पत्रकार परिषदेमध्ये फडणवीस यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबतचे जीआर रद्द झाल्याचे सांगितले आहे.

त्रिभाषा सूत्रांसदर्भात सरकारकडून डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरवली जाईल,त्रिभाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावे लवकरच घोषित केली जातील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र या रिपोर्टच्या आधारावच लागू केला जाईल. म्हणूनच 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत, अशी घोषणाही फडणवीस यांनी केली.