शिक्षण सचिव व उपसचिव यांना अटक करण्याचे आदेश – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचं पालन न केल्यामुळे न्यायालय अवमानप्रकरणी न्यायालयाने दिले शिक्षण सचिवांच्या अटकेचे आदेश.
राज्य सरकारने विशेष विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली व या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठीही मान्यता दिली. या निर्णयानुसार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र या शिक्षकांना पगार देण्यात आले नव्हते.
यासंदर्भात संबंधित शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या सर्व याचिका एकत्र करून त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. दि.२६ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्ते शिक्षकांना वेतन थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश दिले व या शिक्षकांना दर महिन्याला मासिक वेतन द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
यासंदर्भात १७ जुलै, २०२३ रोजी पुन्हा सुनावणी झाली व न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला यासंदर्भात मार्ग काढण्याचे आदेश व ३० ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचं वेतन या शिक्षकांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते व यामध्ये जर शासनाला अपयश आलं, तर मात्र १ नोव्हेंबर रोजी शिक्षण सचिवांनी वैयक्तिकरीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहावं, असंही दोन सदस्यांच्या खंडपीठानं आपल्या आदेशात नमूद केलं होतं. दिलेल्या आदेशानुसार न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वाल्मिक मेनेजेंस यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
यानंतरही शिक्षकांच्या खात्यात वेतन थकबाकी जमा न झाल्यामुळे अखेर न्यायालयाने शिक्षण सचिवांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
