राम मंदिर लोकार्पणदिनी सरकारने दिलेल्या सुट्टीबद्दल,विद्यार्थ्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका…
अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुट्टीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी होणार आहे.न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता अशा प्रकारे सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे राजकीय हेतूंसाठी सत्तेचा दुरुपयोग आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत साळवे, वेदांत अग्रवाल आणि खुशी बांगिया या चार विधी शाखेतील विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सुट्टी जाहीर करणे आवश्यक नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. एका मंदिराच्या प्रतिष्ठापनेच्या उत्सवात सहभागी होण्याचे राज्य सरकारचे कृत्य धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर थेट हल्ला असल्याची याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे.
एखाद्या देशभक्त किंवा ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाच्या स्मरणार्थ सार्वजनिक सुट्टी देता येऊ शकते. पण एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या किंवा धार्मिक समुदायाला संतुष्ट करण्यासाठी मंदिराच्या प्रतिष्ठापनेसाठी सुट्टी देता येणार नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.
सार्वजनिक सुट्टीमुळे शैक्षणिक संस्था बंद ठेवल्यामुळे शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. तसेच बँकिंग सेवाही बंद असल्याने आर्थिक नुकसान होईल. सरकारी कार्यालये बंद राहिल्याने प्रशासन आणि सार्वजनिक कामांचे नुकसान होईल, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
