राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरुन नवा वाद, मराठा समाजाचे मागसलेपणाचे निकष ठरवताना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप…
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यास सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक मुद्द्यांच्या आधारावर निकष ठरवण्यात येणार आहेत. त्या आधारेच सर्वेक्षण होणार आहे. मात्र या निकषांवरच आता सामाजिक संघटनांनी आक्षेप नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम वादात सापडले आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या विरोधात ओबीसी व्ही जे एनटी जनमोर्चा आक्रमक झाला आहे. आधी आमच्याशी चर्चा करा मगच नवे निकष ठरवा. मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण ठरवताना आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या कामाविषयी शंका येत असल्याचा आरोप ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाने केला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी निकष ठरवले आहेत. त्यासाठी सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक मुद्द्यांच्या आधारे ठरवलेल्या निकषांनुसार सुमारे २५० गुण दिले आहेत. त्याबाबत महिन्याभरानंतर सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सरकारला सादर करण्याचे नियोजन आयोगाने केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भातचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होताच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या या कामकाजाला सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे.
पुण्यामध्ये मागासवर्ग आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची भेट घेऊन या संदर्भात त्यांना निवेदन दिले.
सामाजिक मागासलेपण ठरवताना आणि त्या संदर्भात काम देताना आम्हाला कुठेही विश्वासात घेतलेलं नाही. आयोगाचे काम अतिशय अपारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे, ही गोष्ट चुकीची आहे. मागसलेपणाचे निकष ठरवताना काही सूचना आणि हरकती घ्यायला हव्या होत्या. आयोगाने जे जे मुद्दे सामाजिक मागास सिद्ध करण्यासाठी ठरवले आहेत त्याला आमचा तीव्र आक्षेप आहे. असे बाळासाहेब सानप म्हणाले आहेत. त्याचबरोबर गोखले इन्स्टिट्यूटला दिलेले काम त्वरित रद्द करण्याची मागणी देखील सानप यांनी केली आहे. त्यामुळे आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाबाबत पुन्हा एकदा शंका व्यक्त केल्याने नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे.
