मराठा समाजाला किती टक्के मिळणार आरक्षण ? आज विशेष अधिवेशन…

मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसूदा वाचणार आहेत.

विशेष बाब म्हणजे, अधिवेशनात फक्त मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. विधेयक मांडल्यानंतर फक्त गटनेत्यांना बोलू दिलं जाणार आहे. त्यामुळे मराठ्यांना नेमकं किती आरक्षण मिळणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे.

मराठा आरक्षण विधेयक बहुमताने मंजूर होईल, तसंच सभागृहात मंजूर झालेलं मराठा आरक्षण विधेयक कोर्टातही टिकेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे सरकारने बोलावलेलं विशेष अधिवेशन फसवं असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्यातील मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यानंतर आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्त केला आहे. मराठा समाज आर्थिक तसेच शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असून त्यांना आरक्षणाची गरज आहे, अशा स्वरुपाचा हा अहवाल असल्याचं कळतंय.मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण लागू केलं होतं, याच धर्तीवर १२ आणि १३ टक्के आरक्षण द्यावं, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकावं या उद्देशाने 10 टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण द्यावं, असा प्रस्ताव अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळात मांडला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.