मराठा आरक्षणावर निर्णयासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन होणार : मुख्यमंत्री शिंदे

राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरात अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर मराठा आरक्षणाबद्दल निर्णयासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन होणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितलं. अन्य जातींवर अन्याय न करता कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कुणबी नोंदी सापडलेल्या नागरिकांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेेत सविस्तर निवेदन केलं. १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी जिथं जिथं सापडतील, त्याचा फायदा या समाजाला मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरु केल्याचं ते म्हणाले. अप्पर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणासंदर्भात नियोजन सुरू असून मंत्रिमंडळ उप समितीच्या बारा बैठका झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. कागदपत्रांची सखोल तपासणी करूनच कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जात असून खोटी प्रमाणपत्रं बनवणाऱ्यांवर आणि बनवून घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी नमूद केलं. मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यक असून सरकार कोणातही भेदभाव करत नाही असं ते म्हणाले. राज्य सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलवण्याला विरोध दर्शवलाय. याच अधिवेशनाची मुदत वाढवून आम्हाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्या,नाही तर 23 तारखेला आम्हाला पुढच्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करावी लागेल, असा ईशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.