मतदानासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांवर कारवाई होणार…
सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. विधानसभेत भाषण करण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या आमदार, खसदारांना कायदेशीर खटल्यापासून बचाव करणारा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे सभागृहात लाच घेऊन मतदान करणे किंवा भाषण करणे आता खासदार-आमदारांना महागात पडणार आहे.
लाच घेणाऱ्या नेत्यांवर कायदेशीर खटला चालवला जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने आज हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 चा निर्णय रद्द करत खासदार आणि आमदारांना लाचेच्या बदल्यात मतं मिळाल्यास कायदेशीर कारवाईपासून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण देण्यासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांवर कारवाई होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 चा निर्णय रद्द केला आहे. CJI म्हणाले, ‘नरसिंहरावांच्या निर्णयाचा अर्थ कलम 105/194 च्या विरोधात आहे. आमचा विश्वास आहे की लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही.’
CJI म्हणाले की, खासदार, आमदारांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचे कामकाज नष्ट करते, असे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1998 मध्ये म्हटले होते. 26 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 1998 च्या निर्णयाचा आढावा घेतला आहे. आज (सोमवारी), मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने आपला निकाल दिला.
#WATCH | Advocate Ashwini Upadhyay says "Today, the Seven-judge Constitution bench of the Supreme Court said that if an MP takes money to ask questions or vote in the Rajya Sabha elections, they cannot claim immunity from prosecution. Supreme Court said that taking money to vote… pic.twitter.com/qrtPK8cv0j
— ANI (@ANI) March 4, 2024
