बनावट सिम खरेदी केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंत दंड…
बनावट कागदपत्र देऊन सिम खरेदी करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. कोणीही बनावट सिम खरेदी केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाखांचा दंड भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेतील राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांतून एक कायदा पारित केलाय. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक कायदा बनणार आहे.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार आता सिम कार्ड देण्यापूर्वी टेलिकॉम कंपन्यांना संबंधित ग्राहकांची बायोमेट्रिक ओळख पटवावी लागेल. जर तसं केलं नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्यास किंवा संबंधित कंपनीची सेवा निलंबित करण्याचा अधिकार सरकार घेईल.
तुम्ही वापरत असलेले सिम बनावट आहे की नाही हे हे शोधणे खूप सोपे आहे. यासाठी तुम्हाला संचार साथी पोर्टलला भेट द्यावी लागेल. हे पोर्टल दळणवळण विभागाच्या अंतर्गत काम करते.
नवीन कायद्यानुसार मोबाइल सिम घेणे कठीण होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार जिओ आणि एअरटेल सारख्या सर्व टेलिकॉम कंपन्या बायोमेट्रिक पडताळणीनंतरच मोबाइल सिम कार्ड जारी करतील. टेलिकॉम कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना २ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल. मोबाईल सिमकार्ड विकणाऱ्या दुकानाचा परवाना देखील रद्द करण्यात येईल.
