प्राथमिक शाळांना जोडणार माध्यमिक शाळांचे वर्ग…

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागलेली विद्यार्थी संख्याची गळती रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्या अनुषंघाने काही शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शिक्षण क्षेत्रात नव्याने वेगवेगळे बदल करण्यात येत आहेत. त्यातच आता शालेय शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागलेली विद्यार्थी संख्याची गळती रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्या अनुषंघाने शिक्षण विभागाकडून काही निर्णय घेण्यात आले असून आता सर्व प्राथमिक शाळांना आठवीपर्यंतचे आणि माध्यमिक शाळांचे वर्ग जोडण्यात येणार आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार तरतुदींनुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करण्याच्या उद्देशाने काही पाऊले उचलली आहेत. त्यामध्ये बालकाच्या घरापासून १ किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक शाळा व ३ किलोमीटर अंतराच्या आत उच्च प्राथमिक शाळांसाठी वाहतूकीची सुविधा देण्यात येणार आहे. सुधारित संरचनेनुसार इयत्ता ४ थी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ५ वी चा वर्ग व इयत्ता ७ वी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. राज्यात प्रामुख्याने इयत्ता १ ली ते ८ वी, इयत्ता १ ली ते १० वी / इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी च्या संयुक्त शाळा असाव्यात, अशी शिफारस देखील करण्यात आली आहे., याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिध्द केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दर्जावाढ करण्यास मान्यता देण्यात येते. मात्र, या शाळांकडे मर्यादित आर्थिक स्रोत उपलब्ध नसल्याने, नवीन शाळा, दर्जावाढ अथवा वर्ग जोडण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त शिक्षक व भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाने देशात निवडक पीएमश्री शाळा सुरू केल्या आहेत. यामध्ये शाळांची निवड करताना प्राधान्याने इयत्ता १ ली ते १० वी १२ वी च्या शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची निवड करण्यात येते. सोयी सुविधा संलग्न असल्याने शाळांची निवड करताना इयत्ता १ ली ते १० वी / १२ वी ची शाळा व त्या शाळांची अधिकाधिक पटसंख्या हा महत्त्वाचा निकष विचारात घेतला जातो, या गोष्टींकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले जाणार आहे.

राज्यातील सर्व बालकांना वय वर्ष १८ पर्यंत त्यांचे इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरण संयुक्तपणे जबाबदारी पार पाडेल. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात वयाच्या १८ वर्षापर्यंत कुठेही खंड पडू नये म्हणून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संरचना करण्यात येणार आहे. शाळेशी संलग्न नसणाऱ्या ठिकाणी पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्याची उचित कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर केली जाणार आहे. उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडणे आवश्यक असल्यास जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/ आयुक्त, महानगरपालिका यांना घोषित करण्यात आले आहे.

शिक्षकांची उपलब्धता ही सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या व त्या वर्गासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांमधून समायोजनाद्वारे शिक्षक उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहे. सदर समायोजन करताना विहित कार्यपध्दतीचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक अर्हतेनुसार प्राथमिक/माध्यमिक प्रवर्गातील शिक्षकांच्या वेतनास संरक्षण देऊन, पायाभूत रिक्त पदांच्या मर्यादेत सदर वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये भविष्यात वरीलप्रमाणे वर्ग जोडणी किंवा माध्यमिकचे नव्याने वर्ग सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांच्या पटसंखेत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.