पेपरफुटी विरोधातील, 10 वर्षांचा तुरुंगवास, 1 कोटी दंड विधेयक लोकसभेत मंजूर…
पेपरफुटीविरोधातील विधेयक सरकारने लोकसभेत मंजूर केले आहे. सरकारने हे विधेयक सोमवारी सभागृहात मांडले होते. हे विधेयक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटणाऱ्या दोषींना शिक्षा करण्यासाठी आणलेले नवीन विधेयक आहे.
यामध्ये शालेय परीक्षा, महाविद्यालयीन परीक्षा आणि सरकारी नोकऱ्यांच्या परीक्षांचा समावेश आहे. या विधेयकात सरकारने दोषींवर कठोर तरतुदी लागू केल्या आहेत. दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
6 फेब्रुवारी रोजी पेपरफुटीविरोधातील नवीन विधेयक सरकारने मंजूर केले आहे. आता ते वरिष्ठ सभागृहात मांडले जाईल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या औपचारिक मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
पेपरफुटीविरोधातील हे विधेयक त्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारे आहे, जे वर्षभर मेहनत करून परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आपल्या पायावर उभे राहण्याचं स्वप्न बघतात.
या विधेयकानुसार, परीक्षेचे पेपर लीक करताना किंवा उत्तरपत्रिकांमध्ये छेडछाड करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दोषी आढळल्यास 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. विशेष म्हणजे या विधेयकानुसार सर्व गुन्हे अजामीनपात्र असतील. तसेच पोलिसांना स्वतःहून कारवाई करण्याचा आणि वॉरंटशिवाय संशयितांना अटक करण्याचे अधिकार असतील.
Lok Sabha passes The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.
— ANI (@ANI) February 6, 2024
