पहिलीत प्रवेश घेण्याची वयोमर्यादा बदलली, केंद्राचे राज्यांना आदेश…

नवीन शैक्षणिक धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळे बदल होताना दिसत आहेत. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थाचे वय निश्चित करण्यात आले असून देशभरातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. नवीन शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ साठी प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे. त्या अनुषंघाने इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मुलाचे वय किमान ६ वर्षे पुर्ण असणे आवश्यक आहे, असे केंद्राने राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

NEP 2020 अंतर्गत ही वयोमर्यादा प्रस्तावित आहे, यावर गेल्या वर्षी देखील चर्चा झाली होती. गेल्यावर्षीही असेच पत्र पाठवण्यात आले होते. आता सरकारने पुन्हा एकदा शाळांना आठवण करुन दिली आहे. या पत्राची प्रत्येक सरकारने दखल घ्यावी. सरकारने शाळांना पत्र लिहुन याची माहिती द्यावी, तसेच याबाबत सुचना तयार करुन त्या लवकरात लवकर शाळांपर्यंत पोहोच कराव्यात, असे पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.

केंद्राने म्हटले होते की, एनईपी अटीनुसार किमान वय संरेखित न केल्याने विविध राज्यांमधील निव्वळ नोंदणी गुणोत्तराच्या मोजमापावर परिणाम होतो. NEP 2020 च्या 5+3+3+4 शाळा प्रणालीनुसार पहिल्या पाच वर्षांमध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटाशी संबंधित प्रीस्कूलची तीन वर्षे आणि सहा ते आठ वर्षांपर्यंत वयोगटाशी संबंधित इयत्ता 1 आणि 2 ची दोन वर्षे समाविष्ट आहेत. केंद्राने जारी केलेल्या सूचनांमध्ये, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इयत्ता 1 च्या प्रवेशासाठी किमान 6 वर्षे वयोमर्यादा स्वीकारण्यास सांगितले आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता सहा वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळणार नाही. याआधी खाजगी शाळांमध्ये कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जायचा यामुळे विद्यार्थ्यांवर कमी वयात अभ्यासाचा भार पडायचा. परिणामी अनेकांना बालपण अनुभवायला मिळत नव्हते. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मेंदूच्या विकासावरही परिणाम व्हायचा.

याआधी पहिलीत प्रवेश घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी वयोमर्यादा होती. काही राज्यांमध्ये पाच वर्षांच्या मुलाला पहिलीत प्रवेश दिला जायचा. त्यामुळे या मुलांची पदवी इतर राज्यातील मुलांच्या तुलनेत एक वर्ष आधी पूर्ण व्हायची. त्यामुळे असे विद्यार्थी सरकारी नोकर भरतीसाठी इतरांच्या तुलनेत एक वर्ष आधी पात्र ठरायचे. याचा अर्थ या मुलांना सरकारी भरतीसाठी एक अटेंप्ट जास्त मिळायचा. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पहिलीच्या प्रवेशाची वयोमर्यादा संपूर्ण देशात एकसारखी असावी ,अशी मागणी अनेकांनी केली होती.