नॉन-क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी शिफारस
सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्गीकरण केले आहे. ओबीसीतील श्रीमंत व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्गवारी केली आहे. ओबीसीतील श्रीमंत व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या श्रीमंत गटाला ‘क्रिमिलेअर’ आणि गरीब गटाला ‘नॉन क्रिमिलेअर’ म्हणतात. या प्रवर्गातील व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने यासाठी निकष निश्चित केले आहेत. तहसील कार्यालयातून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र दिले जाते. ओबीसी आरक्षण किंवा महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागेल.
त्यानुसार मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती राज्य सरकार केंद्र सरकारला करणार आहे. प्रगत आणि प्रगत गटांतर्गत न येणाऱ्या नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाईल.
