निवृत्त वेतन कर्मचाऱ्यांचा हक्क – मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय.

निवृत्त वेतन हा मूलभूत हक्क आहे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या वेतनापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेशित केले आहे.

पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात 1983 पासून हमाल म्हणून काम करणारे जयराम मोरे आपल्या सेवेतून 2021 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. मात्र सरकारने त्यांना दोन वर्षे निवृत्तवेतन दिले नाही. याबाबत जयराम मोरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यावर सुनावणी करताना न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायाधीश जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने, तत्काळ थकीत निवृत्तवेतन व दरमहा नियमित निवृत्तवेतन देण्यात यावे असा निर्णय दिला.