धक्कादायक, राज्यातील खासगी संस्थाचालकांनी 5 लाख बोगस विद्यार्थी दाखवून शाळांमध्ये पदे मंजूर करुन घेतली

राज्यातील खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख विद्यार्थी बोगस आढळून आली आहेत. आधार कार्ड नसलेले 5 लाखांवर विद्यार्थी दाखवून शाळांनी पदे मंजूर करुन घेतली. युडायस प्रणालीत दाखवलेली पटसंख्या त्या तुलेनेत नोंदविलेली आधार संख्या यावरून राज्य शिक्षण विभागाने आक्षेप नोंदवला आहे.

खासगी संस्थाचालकांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाची लूट चालवली आहे. राज्यात तब्बल पाच लाख विद्यार्थी बोगस आढळले आहेत. शाळांची पटसंख्या पूर्ण करण्यासाठी वर्ग कमी होऊ नये यासाठी बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटले जात आहेत. राज्यात दरमहा बोगस विद्यार्थ्यांवर पाचशे कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. ही बोगस विद्यार्थी संख्या आधार कार्डमुळे समोर आली आहे.

राज्यात एकूण 5 लाख 16 हजार 188 विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेश आधार कार्ड नसताना झाला आहे. हे विद्यार्थी बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेश करताना आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक केले आहे.

राज्यातील खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख विद्यार्थी बोगस आढळून आली आहेत. आधार कार्ड नसलेले 5 लाखांवर विद्यार्थी दाखवून शाळांनी पदे मंजूर करुन घेतली. युडायस प्रणालीत दाखवलेली पटसंख्या त्या तुलेनेत नोंदविलेली आधार संख्या यावरून राज्य शिक्षण विभागाने आक्षेप नोंदवला आहे.

राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये 55 लाख 26 हजार 874 विद्यार्थी आहेत. परंतु त्यापैकी आधार नसलेले 1 लाख 79 हजार 56 विद्यार्थी आहेत. म्हणजेच हे विद्यार्थी बोगस आहेत. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये एकूण 97 लाख 69 हजार 202 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी आधार क्रमांक नसलेले 1 लाख 11 हजार 444 विद्यार्थी आहेत. तसेच खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 62 लाख 61 हजार 778 विद्यार्थी आहेत. त्यातील 2 लाख 25 हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही. म्हणजे एकूण 5 लाख 16 हजार 188 विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही.

राज्यातील अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसताना वाढीव पट दाखवला आहे. राज्यातील खासगी शाळांवर शिक्षण खात्याचा थेट आक्षेप आहे. यामुळे राज्य शासनाचे कोट्यवधी रुपये दर महिन्याला जात आहेत.

राज्यात सर्वात आधी २०२१ मध्ये बीड जिल्ह्यात बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये ‘जनहित याचिका’ दाखल झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने चौकशीसाठी न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास (निवृत्त) यांची समिती नेमली होती. या समितीने जुलै २०२२ मध्ये अहवाल शासनाला दिला. तो अहवाल शासनाने स्वीकारला आणि मार्गदर्शक सूचना आता काढल्या होत्या. त्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रवेश घेताना आधारची सक्ती करण्यात आली आहे.