देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा,सुप्रीम कोर्टाने चंद्राबाबूंना झापलं
आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजीच्या लाडूमध्ये प्राण्यांची चरबी असल्याचा दावा केल्यानं नवा वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनवाणी पार पडली. यावेळी किमान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं आहे.
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तुपामध्ये फिश ऑईल,बीफ टॉलो आणि लार्ड (डुकराची चरबी) आढळल्याचा दावा करत प्रयोगशाळेचा अहवालही सादर केला. आम्ही देवाला राजकारणापासून दूर ठेवलं जाईल अशी अपेक्षा ठेवतो. मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांकडे का गेले ? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना केली.
तिरुपती लाडू प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. घटनात्मक पदे भूषविणाऱ्यांनी देवाला राजकारणापासून दूर ठेवणे अपेक्षित आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले.
याचिकाकर्त्यांमध्ये डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, वाय. बी. सुब्बा रेड्डी, विक्रम सेठ आणि दुष्यंत श्रीधर यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी यावर सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा तुम्ही मुख्यमंत्रीपदासारख्या घटनात्मक पदावर आहात. त्यामुळे देवाला राजकारणापासून दूर ठेवण्याची आमची अपेक्षा आहे. जर तुम्ही आधीच चौकशीचे आदेश दिले असते, तर प्रसारमाध्यमांकडे जाण्याची काय गरज होती. प्रयोगशाळेचा अहवाल जुलैमध्ये आला… तुमचे विधान सप्टेंबरमध्ये आले आणि अहवाल फारसा स्पष्ट नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला सांगितले की, प्रयोगशाळेच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की ज्या तूपाची चाचणी केली गेली ते तूप नाकारण्यात आलेले होते. सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी तपास करत असताना प्रसारमाध्यमांकडे जाण्याची काय गरज होती, असा सवाल न्यायालयाने केला. मानकांची पूर्तता न करणारे तूप प्रसादात वापरले जात आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
यावर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. मग ताबडतोब प्रसारमाध्यमांकडे जाण्याची काय गरज होती? तुमच्या धार्मिक भावनांचा आदर करायला हवा. लाडूंमध्ये वापरले जाणारे तूप सदोष असल्याचा पुरावा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले असता, सत्ताधारी पक्षाचे वकील सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की, लाडूची चव चांगली नसल्याची लोकांची तक्रार आहे.
जनतेला याची माहिती नव्हती, तुम्ही जबाब दिला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रसादासाठी दूषित तूप वापरल्याचा कोणताही पुरावा नाही. नमुन्यासाठी घेतलेले तूपही लाडूंमध्ये वापरण्यात आले, असे प्रथमदर्शनी काहीच दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या नमुन्यात सोयाबीन तेलही असू शकते. फिश ऑईल असणे आवश्यक नाही. आपण पुरवठादारावर संशय घेऊ शकता. काय वापरले ते येथे दाखवावे.कोणतेही ठोस पुरावे नसताना, चौकशी प्रलंबित असताना अशा पद्धतीचे विधान लोकप्रतिनिधीकडून केले जात असेल, तर त्याचा चौकशीवर काय परिणाम होईल? असा सवाल कोर्टाकडून करण्यात आला.
