जूनी पेन्शन – मुख्यमंत्री आणि कर्मचारी संघटनेची बैठक, काय झाली चर्चा ?

१३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासकीय मान्यताप्राप्त अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेसमवेत बैठक पार पडली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कर्मचारी संघटनेला संपाची हाक न देता सहकार्याची भूमिका घेण्याची गरज होती. तुम्ही सरकारच्या हक्काची माणसं आहात, असं म्हणत सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास सकारात्मक असल्याचे सांगितले.

जुनी पेन्शन लागू करण्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत येत्या १४ डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. मागील संपावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वसन अद्याप पूर्ण न झाल्याने कर्मचारी संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलाय.ही बाब लक्षात घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कर्मचारी संघटनेसमवेत बैठक घेतली.

या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. आपले आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. मागेच्या वेळी जे आश्वसन दिले आजही माझे तेच शब्द आहेत. गेल्यावेळी आपण सहकार्य केले तसेच आताही करा. संपाची हाक न देता सहकार्याची भूमिका घेण्याची गरज होती. हे सरकार आपली जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलण्याचे काम सरकार करणार नाही. इतर राज्याचा अभ्यास आपण करत आहोत.नेमलेली समिती आमच्याकडे अहवाल देईल.मग तुमच्यासोबत चर्चा करू.असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार सकारात्मक असल्याचं म्हटलं. परंतु एखादी फाईल आली की लगेच मंजूर होत नाही. आम्ही काहीच केले नाही, असे प्रश्नचिन्ह उभे करू नका. आम्ही तुमच्या बाजुचे आहोत.असं फडणवीस म्हणालेत. विधिमंडळाच्या पुढच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जुनी पेन्शन बाबत निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आश्वासन दिले.

सरकार दरवेळेस कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची थट्टा करत आहे, या मागणीबाबत अनेक वेळा मोर्चे,आंदोलन झाली आहेत, शासन कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उदासीन दिसते, नवीन पेन्शन योजना कशी घातक आहे, याबाबत वेळोवेळी सरकारला स्पष्ट करून देण्यात आलेले आहे तरी देखील या सुरू असलेल्या संघर्षावर सरकार निर्णय घेत नाही, मागच्या संपाच्या वेळेस सरकारने याबाबत समिती नेमली होती व तीन महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते.मात्र समितीला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली व अद्याप पर्यंत त्यावर कुठलाही निर्णय सरकारने घेतला नाही.असा सूर कर्मचाऱ्यांचा आहे

जूनी पेन्शन योजना देण्याबाबत विधिमंडळात अधिकृत जाहीर करा, तरच संपाबाबत पुनर्विचार करू, अन्यथा 14 डिसेंबर पासून बेमुदत संप करू असे समन्यव समितीचे नेते विश्वास काटकर यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील राजपत्रित अधिकारी दिनांक 14 डिसेंबर ला एक दिवसीय लाक्षणिक संप करणार आहेत व चर्चा करून बेमुदत संपात सहभागी होण्याबाबत निर्णय घेऊ असे ग.द.कुलथे यांनी सांगितले.