कमी पटसंख्येच्या शाळेत कंत्राटी शिक्षक, राज्यभरातील पात्रताधारकांमध्ये नाराजी
राज्यातील वीस व वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये आता कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. निवृत्त शिक्षकांसह डीएड, बीएड अर्हताधारकांची नियुक्ती अशा शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय राज्य शासननाने घेतला आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या १५ हजारांपर्यंत आहे. अशा शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती होणार आहे. दरमहिना १५ हजार रुपये मानधनावर ही नियुक्ती केली जाणार आहे. निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत यापूर्वी निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात आता डीएड, बीएड पात्रताधारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
निर्णयानुसार निवृत्त शिक्षक वयोमानानुसार निवृत्त झालेला असावा. सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर तीन वर्षे किंवा त्या व्यक्तीच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत असेल.
डीएड, बीएड अर्हताधारकांमधून निवडलेल्या उमेदवाराला सेवा समावेशाचे, सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार नसेल. त्याशिवाय, एकूण बारा रजा असतील, कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील. संबंधित व्यक्तीला नियुक्तीच्या कालावधीत करार पद्धतीने शिक्षकीय पदाचे काम पूर्ण करण्यासाठी हमीपत्र घेतले जाणार आहे. निममित शिक्षकांप्रमाणे अध्यापनाचे तास असणार आहेत.
जिल्हास्तरावर इच्छुक उमेदवारांमधून अर्ज मागवून नियुक्ती केली जाणार आहे. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपुष्टात येईल, असेही निर्णयात म्हटले आहे.
शिक्षकदिनी हा निर्णय घेऊन शिक्षक व भावी शिक्षकांसाठी सरकारने ‘काळा कायदा’ केला आहे. सरकारने कंत्राट भरतीचा निर्णय रद्द करून मोठा गवगवा केला. त्यात शिक्षकांना ३५ हजार रुपयांपर्यंत मानधन होते; पण या निर्णयात केवळ १५ हजार मानधन देण्यात येणे ही डीएड-बीएडधारकांची थट्टा केली आहे. एखाद्या मतदारसंघाच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय दिसतो आहे. आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याने लवकरच निर्णयाविरोधात आव्हान दिले जाईल. असे शिक्षक संघटनांनी इशारा दिला आहे.
