ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या बेकायदेशीर ॲप्सना रोखण्यासाठी आरबीआय उचलणार मोठे पाऊल…
वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी व कर्ज देणाऱ्या बेकायदेशीर ॲप्सना रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सी (DIGITA) स्थापन करण्याचा विचार करत आहे.
सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित एजन्सी डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची कडक पडताळणी करेल आणि व्हेरिफाइड ॲप्सची सार्वजनिक नोंदणी ठेवेल.DIGITA ची ‘व्हेरिफाइड’ स्वाक्षरी नसलेले ॲप्स कायद्याच्या दृष्टीने अनधिकृत मानले जावेत, त्यामुळे डिजिटल क्षेत्रातील आर्थिक गुन्ह्यांविरूद्धच्या लढ्यात हे एक निर्णायक चेकपॉइंट म्हणून काम करेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची तपासणी करण्याची जबाबदारी DIGITA वर सोपवली जाईल, असे त्यांनी पुढे नमूद केले.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पडताळणी प्रक्रियेमुळे वाढत्या डिजिटल कर्ज क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यात मदत होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक लोकांना डिजिटल कर्ज देणाऱ्यांच्या पिळवणुकीमुळे जीव गमवावे लागले आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 442 डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची यादी IT मंत्रालयाला Google सह व्हाइटलिस्ट करण्यासाठी दिली आहे.याशिवाय, Google ने सप्टेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 पर्यंत 2,200 हून अधिक डिजिटल लेंडिंग ॲप्स (DLAs) आपल्या ॲप स्टोअरमधून काढून टाकले आहेत.
गुगल प्ले स्टोअर नेकर्ज देणाऱ्या ॲप्सच्या अंमलबजावणीबाबत आपले धोरण अपडेट केले आहे. आणि फक्त त्याच ॲप्सना परवानगी दिली आहे, जे RBI च्या नियमन केलेल्या संस्था (REs) द्वारे प्रकाशित केले जातात किंवा REs सह भागीदारीत काम करतात.
Google ने हा धोरण बदल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) च्या विनंतीवरून केला आहे.
