एक देश एक निवडणूक प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर

एक देश एक निवडणूक (One Nation One Election) या प्रस्तावाला मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानंतर मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर आता संपूर्ण देशात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य झालं आहे. यामुळे निवडणुकीत होणारा खर्च सुद्धा वाचण्यास मदत होणार आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण कितपत शक्य आणि व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे समजते.

आता या धोरणाला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येईल. 5 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात वन नेशन-वन इलेक्शनचा उल्लेख केला होता. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळे आणत असल्याचे ते म्हणाले होते.

एक देश एक निवडणूक हि संकल्पना अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. मोदी सरकारच्या मागच्या कार्यकाळापासूनच यावर गंभीर चर्चा सुरु होती. मात्र तेव्हा सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपकडून एक देश एक निवडणूक धोरणाचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. आता केंद्र सरकारने आपला शब्द खरा करून दाखवला आहे आणि या धोरणाला मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावावरील विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मात्र विरोधक या धोरणाबाबत काय भूमिका घेतात हे सुद्धा पाहायला हवं.