एकही शासकीय कार्यालय भाड्याच्या जागेत राहणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
प्रशासकीय इमारतीचे आराखडे करतांना आगामी ५० वर्षांचा सर्वांगीण विचार करता एकही शासकीय कार्यालय भाड्याच्या जागेत राहणार नाही यादृष्टीने नवीन इमारतीचे आराखडे तयार करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी शहरातील विविध विकासकामांच्या पाहणी दौऱ्यावेळी दिले.
विकास कामांची पाहणी करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कामाबाबत माहिती घेतली. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर काळानुरुप गरजेनुसार विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची विस्तारित इमारत आदी शासकीय इमारतीचे काम नव्याने पूर्ण करण्यात आले आहे. नोंदणी भवन, शिक्षण भवन, कृषी भवन, सहकार भवन, कामगार भवन आदी इमारतींचे काम सुरु आहेत तर काही इमारतींच्या कामांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यताही देण्यात आल्या आहेत.
आगामी काळातही विविध शासकीय इमारती नव्याने बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रशासकीय इमारतीचे आराखडे तयार करताना संबंधित विभाग प्रमुखाला विश्वासात घेऊनच आराखडे तयार करावेत. आराखड्यात प्रामुख्याने वीज, वाहनतळ, अग्निशमन यंत्रणा या बाबतीत सुरक्षितेच्यादृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करा. यासाठी नामांकित, कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांची नेमणूक करावी.इमारती पूर्ण झाल्यावर देखभाल दुरुस्तीवरचा खर्च कमीत कमी झाला पाहिजे. वाहनतळाचे नियोजन करताना कार्यालयातील मनुष्यबळाबरोबर नागरिकांच्या वाहनाचांही विचार करावा. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचे वारंवार मार्गदर्शन घ्यावे. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना समाधान वाटले पाहिजे.
सार्वजनिक विकासकामे करताना ती गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, टिकाऊ आणि वेळेत पूर्ण होईल, याकडे लक्ष द्यावे. विकास कामांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील श्री. पवार यांनी दिली.
