ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी राज्यभरात ६२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी…
राज्यातील ऊसतोडकामगारांच्या मुलांसाठी राज्यभरात ६२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेअंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांत मिळून ६२ वसतिगृहे बांधली जाणार असून, शासकीय वसतिगृहांच्या बांधकामास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. दरवर्षी ऊसतोड कामगार ऑक्टोबर ते एप्रिल या ऊसतोडणीच्या हंगामात स्थलांतरित होतात. या कामगारांबरोबर त्यांचीमुलेही स्थलांतरित होत असल्याने त्यांचे शिक्षण अर्धवट होते. या मुलांच्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शिक्षणाअभावी ते बालमजुरीकडे ओढले जातात.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांनाशिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचा भविष्यातील मार्ग सुकर करण्यासाठी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यात आली आहे.
त्या अंतर्गत ऊसतोड कामगारांचीसंख्या सर्वाधिक असलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ आणि मुलींसाठी ४१ अशी ८२ वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्यात मुलांसाठी १० आणि मुलींसाठी १० अशी २० वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता उर्वरित ६२ वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने प्रसिद्ध केला.राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद, नाशिक, जळगाव, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये मुलांसाठी आणि मुलींसाठी मिळून ६२ वसतिगृहे उभारली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
