आरबीआयकडून फोरक्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड रद्द करण्याची घोषणा

कर्ज ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आरबीआयने फ्लोटिंग रेट टर्म लोन बंद करण्यासाठी फोरक्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे आता बँका किंवा एनबीएफसी फ्लोटिंग रेट लोन बंद करण्यासाठी कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांकडून दंड किंवा क्लोजर चार्जेस आकारू शकणार नाहीत.

आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत बँक किंवा एनबीएफसीला व्यवसायाव्यतिरिक्त वैयक्तिक श्रेणी अंतर्गत फ्लोटिंग रेट मुदत कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांकडून लोन बंद करण्यासाठी फोरक्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट शुल्क वसूल करण्याची परवानगी नाही.

आता या ग्रिडलाइनचा आणखी विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरही ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रभावी होतील. म्हणजे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दिलेल्या फ्लोटिंग रेट मुदत कर्जावर देखील बँका आणि NBFC येत्या काही दिवसांत फोरक्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड आकारू शकणार नाहीत. शक्तिकांता दास म्हणाले, लवकरच या दिशेने सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी मसुदा परिपत्रक जारी केले जाईल.

बँका ग्राहकांना दोनप्रकारे व्याजदर आकृतीत. पहिला म्हणजे फ्लोटिंग रेट आणि दुसरा फिक्स्ड किंवा निश्चित व्याजदर. फ्लोटिंग रेट कर्ज आरबीआयच्या प्रमुख व्याज दरावर आधारित असतात. उदाहरणार्थ जेव्हा RBI धोरण दर बदलते, म्हणजे रेपो रेट, तेव्हा बँका फ्लोटिंग रेट कर्जावरील व्याजदर देखील वाढवतात. तसेच जर आरबीआयने रेपो रेट कपात केली तर बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करतात पण, स्थिर दराच्या कर्जावरील व्याजदर स्थिर आहेत. कर्ज घेताना निश्चित केलेले व्याजदर कर्जाची मुदत संपेपर्यंत सारखेच राहतात.बँका किंवा NBFC फ्लोटिंग रेटवर गृहकर्ज देतात तर सुवर्ण कर्ज, कार कर्ज आणि शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर निश्चित असतात तर आता आरबीआयने बँका आणि NBFC सूक्ष्म व लघु उद्योगांना दिलेल्या फ्लोटिंग रेट मुदत कर्जाच्या मुदतपूर्व समाप्तीसाठी फोरक्लोजर शुल्क किंवा प्री-पेमेंट दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.