आरटीई कायद्यात बदल,आता सरकारी, अनुदानित शाळेजवळील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश नाही…

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गरिब पालकांच्या मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायदा 2009 अन्वये इंग्रजी शाळेमध्ये मोफत प्रवेश दिला जात होता. सरकार आरटीईअंतर्गत प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागे खाजगी इंग्रजी शाळांना निधी उपलब्ध करून देत होती. मात्र 2017-18 पासून शाळांना निधी देणे शासनाच्या जीवावर आल्याने सदर योजना बंद करण्याचा विचार शासन करत आहे.

त्यामुळे जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात सुरू होणारी नवीन प्रवेशप्रक्रिया अजूनही सुरू झाली नसल्याने सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. राज्य सरकारवर प्रतिपूर्तीची थकबाकी 2 हजार 500 कोटीवर गेल्याने सरकार आता गरिब मुलांना खाजगी इंग्रजी शाळेत प्रवेश देणे थांबविणार असल्याची माहिती आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी शैक्षणिक वर्षापासून मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांऐवजी त्या चिमुकल्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका व खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये ‘आरटीई’तून प्रवेश मिळणार आहेत.

स्वराज्य संस्थांच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना पटसंख्येअभावी घरघर लागली आहे. राज्यातील तब्बल 14 हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या सरासरी 10 ते14 पर्यंतच आहे. अशी चिंताजनक स्थिती असताना सरकारी तिजोरीतून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आरटीई प्रवेशातून दरवर्षी ५०० कोटी रुपये द्यावे लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर 2019 मध्ये वित्त विभागाने असे प्रवेश बंद करण्याचा सल्ला शालेय शिक्षण विभागाला दिला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणमंत्र्यांकडे ‘आरटीई’ प्रवेशाचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची स्वाक्षरी झाली असल्याचीही चर्चा आहे. आता आगामी शैक्षणिक वर्षापासून पंजाब व कर्नाटक पॅटर्नप्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’ अंतर्गत शासकीय शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे शासकीय शुल्कातून विद्यार्थ्यांना यापुढे खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही हे निश्चित झाले आहे.