आई-वडिलांचा सांभाळ न केल्यास, मुलाच्या नावावरील मालमत्तेचे खरेदीखत, बक्षीसपत्र रद्द करण्याचे प्रांताधिकाऱ्यांना अधिकार…
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा-२००७ नुसार वयाच्या ६० वर्षानंतर मुले आपल्याला सांभाळत नसल्यास आई-वडिलांनी मुलांच्या नावे केलेली मालमत्ता पुन्हा परत देण्याचा अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना आहे. संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाने प्रांताधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केल्यास सुनावणीअंती कितीही वर्षांपूर्वी मुलांच्या नावे केलेले बक्षीसपत्र, खरेदीखत रद्द होते. त्यासाठी एक रुपयाही खर्च येत नाही.
वडिलोपार्जित मालमत्ता नियमानुसार त्या व्यक्तीच्या मुलांच्या नावे होते, पण त्यातही मुला-मुलींना समान हक्क असतो. पण, अनेकदा मुलांच्याच नावे जमीन, मालमत्ता केली जाते. अनेक बहिणींनी देखील न्यायालयात धाव घेतल्याची उदाहरणे आहेत. दुसरीकडे मुले आपल्या आई- वडिलांना गोड बोलून व्यवसायासाठी किंवा नोकरीसाठी कर्ज काढायचे आहे, जमीन विकसित करूयात अशी विविध कारणे देऊन त्यांच्या नावावरील मालमत्ता स्वतःच्या नावे करतात. तोपर्यंत त्यांचा सांभाळ व्यवस्थितपणे केला जातो.
एकदा का मालमत्ता नावावर झाली की, काही दिवसांनी वादविवाद सुरु होतात आणि एक दिवस तोच मुलगा आपल्या वृद्ध माता- पित्यांना घराबाहेर काढतो, ज्यावेळी त्यांना खऱ्या अर्थाने आधाराची गरज असते. पण, अशावेळी कायद्याने त्यांना आधार दिला असून त्याद्वारे त्यांना त्याच मुलाच्या नावावर केलेली मालमत्ता पुन्हा परत मिळविण्याचा अधिकार त्या वृद्ध माता- पित्यांना आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना ती वडिलोपार्जित किंवा स्वतः कमावलेली व मुलांच्या नावे केलेली मालमत्ता ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायद्यानुसार पुन्हा परत घेण्याचा अधिकार आहे. ते बक्षीसपत्र किंवा खरेदीखत रद्दचा अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना आहे.
