आंतरधर्मीय,आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षागृह,सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना धमकी आल्यास व तशी तक्रार प्राप्त झाल्यास अप्पर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने एका आठवडयाच्या आत तपास करून जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना त्याचा अहवाल सादर करायचा आहे. त्यावर पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तक्रार (एफआरआय) दाखल करून पुढील कार्यवाही करायची आहे. भीतीपोटी घरातून पळून आलेल्या जोडप्यांना पोलिसांनी संरक्षण तर द्यायचेच आहे, परंतु त्यांची विवाह करण्याची इच्छा असेल तर, धर्मिक पद्धतीने किंवा नोंदणीपद्धतीने त्यांना विवाह करण्यासही पोलिसांनी सहाय्य करायचे आहे. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर व इतर अधिकाऱ्यांवरही सेवा नियमांनुसार कारवाई करावी, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
भारतीय राज्य घटनेने व्यक्तीला दिलेल्या जीवितेच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकारावरच हा घाला आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका शक्ती वाहिनी या संघटनेने २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात यापुढे आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून, तर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश असेल.
आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाहाबद्दल प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन हा कक्ष तत्काळ कारवाई करेल, असे गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.
पोलिसांच्या विशेष कक्षामार्फत केल्या जाणाऱ्या कारवाईचा तसेच न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रमासिक आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यतेखाली समिती असणार आहे. आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आवश्यकतेप्रमाणे सुरक्षागृह उपलब्ध करून देण्याची दक्षता ही समिती घेईल.
