अपराजिता महिला विधेयक-अँटी रेप बिल,१० दिवसांत दोषींना फाशी देण्याची तरतूद 

कोलकाता येथे डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेनं देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या अत्याचाराच्या घटनेवरुन पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारवर सडकून टीका झाली. सुप्रिम कोर्टानंही या प्रकरणी करण्यात आलेल्या कारवाईत हलगर्जीपणा झाल्याबद्दल ममता सरकारची खरडपट्टी केली. यासर्व घटनेनंतर आता ममता बॅनर्जी सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलावत बलात्काराविरोधात कडक कायदा करणारं विधेयक आणलंय. ‘अपराजिता महिला विधेयक’ असं नाव या विधेयकाला देण्यात आलंय.

या विधेयकात बलात्काराच्या आरोपीला 10 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसंच दोषी ठरलेल्या आरोपींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची मागणी करण्यात आलीय. ‘अपराजिता वुमेन अँड चिल्ड्रेन बिल विधेयक 2024’ या विधेयकात राज्यातील महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय.

सरकारनं जिल्हा स्तरावर एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्याची मागणीही केली आहे. ज्याचं नाव ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ असेल. त्याचं नेतृत्व पोलीस उपअधीक्षक करतील. हे टास्क फोर्स नवीन प्रस्तावित कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यांचा तपास करेल. अशा प्रकरणांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी आणि पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होणारा आघात कमी करण्यासाठी हे युनिट आवश्यक संसाधनं आणि कौशल्यानं सुसज्ज असेल. अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचंही या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे.

अपराजिता विधेयक म्हणजेच अँटी रेप विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे, आता राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात अँटी रेप कायदा लागू होईल.