मराठा आरक्षणासाठी सर्व्हेक्षण! शासकीय कर्मचाऱ्याला २०० कुटुंबाचे टार्गेट…

राज्यातील महसूल, शिक्षण, कृषी, महिला व बालकल्याण अशा सर्वच विभागांकडील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने सामाजिक व आर्थिक सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. राज्य सरकारने कार्यरत कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी तातडीने मागविली आहे. प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याला २०० घरांचे तथा कुटुंबांचे टार्गेट देऊन आठ ते दहा दिवसांत हे सर्व्हेक्षण पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील यांनी २० जानेवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचे जाहीर केले आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भातील माहिती युद्धपातळीवर संकलित करीत आहे.

सरन्यायाधीश डॉ.धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे ६ डिसेंबरला या याचिकेवर सुनावणी ठेवण्यात आली होती. तेव्हा कागदपत्रे पाहून ही सुनावणी २४ जानेवारीला ठेवण्याचे आदेश पीठाने दिले होते.सुनावणीपूर्वी राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सोमवारी सर्वच जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसह विभागप्रमुखांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी सरकारने प्रत्येक विभागांकडील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती तातडीने मागविली आहे.

तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, मंडलाधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशासेविका यांच्यासह गटशिक्षणाधिकारी, कृषी सहायक, विस्ताराधिकारी यांच्या माध्यमातून घरोघरी जावून मराठा समाजाच्या प्रत्येक कुटुंबांची सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणासंबंधीची माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यांचे तहसीलदार नोडल अधिकारी असणार आहेत.